New Crop Insurance : या 23 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 10,000 रुपये जमा, यादीत तुमचे नाव पहा.

New Crop Insurance : पंतप्रधान पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होत आहे. तीन वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर १० हजारांहून अधिक विमाधारकांची कपात झाली आहे. विमा कंपनी केवळ प्रीमियम वसूल करते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पीक नुकसान भरपाई देताना ते टाळाटाळ करतात.

येथे पहा या योजनेची सविस्तर माहिती 

जिल्ह्यात सुमारे पाच लाख 10 हजार शेतकरी आहेत. खरीप वर्ष 2020 मध्ये 39113 शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. तेव्हापासून पीक विमा धारक शेतकऱ्यांची संख्या वर्षानुवर्षे कमी होत आहे. यावर्षी थकबाकीत वाढ होऊनही केवळ २९९३५ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे.

धुसवा येथील शेतकरी गौरव दुबे यांनी सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत पाऊस आणि दुष्काळामुळे त्यांचे पीक उद्ध्वस्त झाले आहे. दावा करूनही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. अधिकारी नियमात घोळ करून पीक नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळणे बंद झाल्याचे काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

असे पहा गवानुसार लाभार्थी लोकांची यादी

पीक विमा New Crop Insurance 

गेल्या महिन्यात अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. चक्रीवादळ, पूर आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई राज्य सरकार करते. नुकसानभरपाईबाबतचा शासन निर्णय १० एप्रिल २०२३ रोजी घेण्यात आला. 4 मार्च ते 8 मार्च आणि 16 मार्च ते 19 मार्च 2023 या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसाने राज्यातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले.

अवकाळी पावसाला राज्य सरकारने आपत्ती म्हणून वर्गीकृत केले असून पिकांचे नुकसान 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास शेतकऱ्यांना

नुकसानग्रस्त क्षेत्रासाठी निश्चित रक्कम अनुदान मिळेल.

नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती या चार विभागांत

विभागनिहाय मदत घोषणा प्राप्त झाल्या आहेत.

शासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर 23 जिल्ह्यांना

एकूण 177 कोटी 80 लाख 61 हजार रुपये मिळणार आहेत.

येथे पहा या योजनेची सविस्तर माहिती 

महाराष्ट्रात विभागनिहाय निधी खालीलप्रमाणे वितरीत केला जाईल:-

  • पुणे विभाग 5 कोटी 37 लाख 70 हजार रु.
  • नाशिक विभाग : ६३ कोटी ९ लाख ७७ हजार रुपये.
  • छत्रपती संभाजीनगर विभाग : 84 कोटी 75 लाख 19 हजार रुपये. पीक विमा
  • अमरावती विभाग : 24 कोटी 57 लाख 95 हजार रुपये.
  • एकूण: रु. 177 कोटी, 80 लाख, 61 हजार. राज्यातील 23
  • प्रत्येक जिल्ह्याला ही रक्कम भरपाई म्हणून मिळाली आहे.

 

WRD जलसंपदा विभाग सविस्तर पूर्ण जाहिरात.

Leave a Comment