RBI Update कर्ज घेणाऱ्यांना RBI देणार सुरक्षा कवच, आता दर महिन्याला कोणताही धक्का लागणार नाही

RBI Update : RBI – तुम्हीही कर्ज भरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. वास्तविक, ताज्या अपडेटनुसार, आम्ही तुम्हाला सांगतो की आरबीआयने कर्ज घेणाऱ्यांना सुरक्षा कवच दिले आहे. त्यामुळे आता दर महिन्याला धक्का लागणार नाही. RBI च्या या अपडेटशी संबंधित संपूर्ण तपशील जाणून घेण्यासाठी, बातमी पूर्णपणे वाचा.

18 वर्षाच्या मुलीला मिळणार 75 हजार रुपये,

असा करा अर्ज

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- कर्जावरील आरबीआयचे नियम RBI Update

जर तुम्ही कर्ज घेतले असेल, दर महिन्याला हप्ता भरत असाल किंवा केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अलीकडेच कर्जधारकांच्या दृष्टीने अनेक नवीन गोष्टी सांगितल्या आहेत आणि काही नियम लागू केले आहेत. , ज्यामुळे तुमच्यासाठी कर्ज परतफेडीचा मार्ग थोडा सोपा होऊ शकतो. आरबीआयने बँकांच्या कर्ज वितरण आणि व्याजदर वाढवण्याच्या पद्धतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि दंडात्मक व्याजाच्या बाबतीतही बदल केले. कर्ज घेणाऱ्यांसाठी कोणती खुशखबर आली आहे ते सविस्तर जाणून घेऊया.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा 

1. वाढत्या व्याजदराबद्दल बँकांना माहिती द्यावी लागेल-

गेल्या आठवड्यात, आरबीआयने बँका आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांना सांगितले की, जेव्हा ते त्यांच्या कर्ज उत्पादनांवर नवीन व्याजदर ठरवत आहेत, तेव्हा अशा ग्राहकांनी ज्यांनी आधीच कर्ज घेतले आहे त्यांना निश्चित दर निवडण्याचा पर्याय दिला पाहिजे. आरबीआयने अधिसूचना जारी करून म्हटले आहे की बँका व्याजदर वाढवून कर्जाचा कालावधी किंवा मासिक हप्ता (EMI) वाढवतात आणि ग्राहकांना त्याबद्दल योग्य माहिती दिली जात नाही किंवा त्यांची संमती घेतली जात नाही.

18 वर्षाच्या मुलीला मिळणार 75 हजार रुपये,

असा करा अर्ज

बँकांना काय करावे लागेल?

आरबीआयने बँकांना याबाबत योग्य धोरण फ्रेमवर्क तयार करण्यास सांगितले आहे. RBI ने म्हटले आहे की कर्ज मंजूरीच्या वेळी, बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना स्पष्टपणे सांगावे की पॉलिसी व्याज दर (रेपो रेट) मध्ये बदल झाल्यास EMI किंवा कर्जाच्या कालावधीवर काय परिणाम होऊ शकतो. EMI किंवा कर्जाची मुदत वाढवण्याबाबतची माहिती ग्राहकाला योग्य चॅनेलद्वारे त्वरित दिली जावी. तसेच नवे व्याजदर ठरवताना बँकांना निश्चित दर निवडण्याचा पर्याय दिला पाहिजे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा 

ग्राहकांच्या हितासाठी आरबीआयचे निर्देश-

आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँकांनी ग्राहकांना हे देखील सांगावे की त्यांना कर्जाच्या कालावधीत किती वेळा निश्चित दर निवडण्याचा पर्याय मिळेल. याशिवाय, कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना EMI किंवा कर्जाचा कालावधी किंवा दोन्ही वाढवण्याचा पर्यायही दिला पाहिजे. याशिवाय, ग्राहकांना वेळेपूर्वी कर्जाची पूर्ण किंवा अंशतः परतफेड करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. त्यांना कर्जाच्या कालावधीत केव्हाही ही सुविधा मिळावी.

18 वर्षाच्या मुलीला मिळणार 75 हजार रुपये,

असा करा अर्ज

2. दंड व्याजावर दिलासा मिळेल-

बँकांच्या वतीने दंडात्मक व्याजाबाबतही आरबीआयने सूचना दिल्या आहेत. जर ग्राहक कर्जाची परतफेड करू शकत नसेल, तर बँक त्याच्याकडून फक्त योग्य दंड शुल्क आकारेल आणि दंडात्मक व्याज नाही. RBI ने ‘वाजवी कर्जप्रणाली – कर्ज खात्यांवर दंडात्मक शुल्क’ नावाची अधिसूचना जारी केली आहे, त्यानुसार बँका आणि NBFC 1 जानेवारी 2024 पासून दंडात्मक व्याज आकारू शकणार नाहीत.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा 

आरबीआयने म्हटले आहे की जर ग्राहकाने कर्जाच्या अटींनुसार कर्जाची परतफेड केली नाही, तर त्याच्यावर दंड आकारला जाऊ शकतो,

परंतु ते दंडात्मक व्याज म्हणून घेतले जाणार नाही,

कारण बँका आगाऊ आकारलेल्या

व्याजदरांमध्ये दंडात्मक व्याज जोडतात. .

वेगवेगळ्या कर्ज किंवा उत्पादनांच्या आधारे बँकांकडून

आकारले जाणारे दंड शुल्क वेगळे ठेवले जाणार नाही,

असेही आरबीआयने म्हटले आहे.

बँक दंड शुल्काचे भांडवल करणार नाही,

अशा शुल्कावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज मोजले जाणार नाही.

कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत RBI ने केले मोठे विधान

Leave a Comment